शनिबार, ९ श्रावण, २०८३ (1784052900)
बुधबार असार ३१, २०८३

  सरकारका सस्ता फण्डा र अव्यवहारिक नीतिका कारण ९ सुकुम्बासीको मृत्यु भएको संसदमा गुरुङको दाबी

        सोलुखुम्बुः नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले सरकारको कार्यशैली र सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा भइरहेका गतिविधिप्रति प्रतिनिधि सभा बैठकमा कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ । बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको छिटो–छिटो ’सरप्राइज’ दिने शैलीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र कानुनको शासनमाथि नै प्रश्न उठाएको गम्भीर आरोप लगाउनुभयो। लोकतन्त्रमा संविधानवाद र कानुनको शासनको विशिष्ट महत्व हुने चर्चा गर्दै उहाँले कानुनको मुख्य विशेषता नै पूर्वानुमानयोग्यता भएको स्पष्ट पार्नुभयो। राज्य सञ्चालन कुनै बर्थ–डे पार्टी जस्तो नभएको टिप्पणी गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको मौजुदा कार्यप्रणालीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि संशय पैदा गरेको जिकिर गर्नुभयो।
     नयाँ पुस्ताले देश सम्हालेको सय दिन कट्दै गर्दा आफ्नै पुस्ताबाट लोकतन्त्र खतरामा परेको र निर्धन नागरिकप्रति राज्य उदासीन बनेको देख्दा मन दुखेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री सफल हुँदा सिंगो युवा पुस्तामाथिको विश्वास बलियो हुने भएकाले आफूहरू विधि र प्रक्रियामा रही सफल हुन शुभेच्छा र साथ दिन तयार रहेको भए पनि विधि र लोकतन्त्रमाथि निरन्तर प्रश्न उठे खबरदारी जारी राख्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। यसै क्रममा सांसद गुरुङले सरकार आफ्ना कमजोरी लुकाउन र   गम्भीर मुद्दाहरूबाट नागरिकको ध्यान मोड्नका लागि विभिन्न सस्तो फण्डाहरु ल्याउन माहिर रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठ्दा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको, तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्कर पक्राउ पर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामाजिक सञ्जालको स्टाटसमा रमाइलो गर्न व्यस्त भएको, तथा देशमा आत्मदाहका घटना भइरहँदा मिडिया र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गगन थापाको निवास अगाडि गाडी राखिएको जस्ता सस्तो स्टन्ट ल्याएर सरकारले विषयान्तर गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यस्ता सस्ता फण्डाको पछि नलाग्न नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूलाई विशेष आग्रह गर्नुभयो।
    सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा मानवीय संवेदनाको चरम अभाव देखिएको भन्दै सांसद गुरुङले बिना तयारी हठात रूपमा बस्ती खाली गराइएको र जीवन रक्षाका नाममा उनीहरूलाई पहिले नै डुबान हुने क्षेत्र कीर्तिपुरमा लगेर राखिएकोमा तीव्र आक्रोश पोख्नुभयो। राज्यको यही अव्यवहारिक नीतिका कारण अहिलेसम्म ९ जना नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको तथ्याङ्क उहाँले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो। 
   ज्यान गुमाउनेहरूमा १८ वर्षका रबिन तामाङ, ५७ वर्षका इन्द्र बहादुर राई, ५० वर्षकी कमला बलम्पाखी, ६८ वर्षका कर्ण बहादुर श्रेष्ठ, ३६ वर्षका भेषराज दर्जी, ६६ वर्षकी पार्वती बिक, ३९ वर्षकी सुशिला थापा मगर, ७५ वर्षकी रतन देवी मलाहानी र १८ महिनाका नाबालक उज्ज्वल तामाङ रहेका छन्। सांसद गुरुङले आफ्ना कुरा टुङ्ग्याउँदै नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न र सस्तो स्टन्टबाजी छोडेर कानुनी विधि, प्रक्रिया एवं मानवीय संवेदनाको मार्ग अवलम्बन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।