सोलुखुम्बुः प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले संसदीय समितिको कार्यशैली अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवारको बैठकमा पछिल्लो कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् ।स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था र समस्याका बारेमा छलफल गर्न आयोजित बैठकमा बोल्दै उनले समितिका निर्णयहरू अपरिपक्व हुँदै गएको र यसले समितिको गरिमामा आँच पु¥याएको टिप्पणी गरिन् ।

सांसद गुरुङले समितिले एम्नेष्टी इन्टरनेशनल र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको विषयमा आपत्ति पनि जनाइन् । ती संस्थाहरू नेपाल सरकार मातहत नभएको र समितिलाई प्रत्यक्ष जवाफदेही समेत नहुने जिकिर उनको थियो ।

‘अर्थ समितिले पनि त्यसै गरी विश्व बैंक वा आईएमएफलाई बोलाउन सक्ने भन्दै समितिको संवैधानिक हैसियत र महत्वलाई ख्याल गर्न उनको आग्रह थियो ।

कुनै व्यक्तिको निवेदनका आधारमा हतारमा एजेण्डा तय गर्ने परिपाटी गलत रहेको उल्लेख गर्दै सांसद गुरुङले एजेण्डा तय गर्दा सभापति र कर्मचारीले मात्र नभई सिंगो समितिले निर्णय गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको टिप्पणी आएमा त्यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा के छ र सरकार स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति कत्तिको प्रतिवद्ध छ भनेर सरकारसँग जवाफ खोज्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग होइन,’ उनले भनिन् ।

सांसद गुरुङले समितिलाई कुनैपनि आवेग, सतही निवेदन वा अपरिपक्व निर्णयबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।