सोलुखुम्बु — लिखुखोला प्रभावित सङ्घर्ष समितिका संयोजक गेल्बु शेर्पालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । काठमाडौँमा साङ्केतिक प्रदर्शन सम्पन्न गरी गाउँ फर्किने क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापको टोलीले उहाँलाई रामेछापको ठोसेबाट पक्राउ गरेको हो।
   शेर्पामाथि दुगर ग्रुपद्वारा प्रवद्र्धित जलविद्युत् आयोजनाका तर्फबाट ‘अपराधिक प्रवेश तथा अपराधिक उपद्रव’ को मुद्दा दर्ता भएको थियो। सोही मुद्दामा जिल्ला अदालत सोलुखुम्बुबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उहाँलाई फरार सूचीमा राखिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी इन्सपेक्टर सन्जय यादवका अनुसार सोलुखुम्बु प्रहरीको पत्राचार र अनुरोधका आधारमा रामेछाप प्रहरीले खोजतलास गरी शेर्पालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ लगत्तै थप अनुसन्धान, म्याद थप तथा आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि उहाँलाई जिल्ला  प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बु ल्याइएको छ। 
       जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका सूचना अधिकारी निर्मल थापाका अनुसार शेर्पालाई भोलि अदालतमा उपस्थित गराइने र त्यसपछिको थप कानुनी प्रक्रिया अदालतको आदेश अनुसार अगाडि बढ्नेछ । यसअघि सोही मुद्दामा अन्य १० देखि १२ जना आन्दोलनकारीहरू पक्राउ परिसकेका भए पनि शेर्पा भने फरार रहँदै आउनुभएको सूचना अधिकारी थापाले भन्नुभयो । 
    दुगर ग्रुपले निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएका तीन वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रमा कुनै काम नगरेको र स्थानीयलाई दिइने शेयरमा प्रिमियम मूल्य थपेर ठगी गर्न खोजेको आरोप स्थानीयको छ । सोही असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गराउन शेर्पाको नेतृत्वमा ‘लिखुखोला प्रभावित सङ्घर्ष समिति’ गठन गरी गत जेठ २५ गतेदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरिएको थियो।
   असार ७ गते आयोजना पक्ष र आन्दोलनकारीबीच भएको छलफल अनिर्णित बनेपछि स्थानीयले आयोजना बन्द गराउने प्रयास गरेका थिए। सो क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप हुँदा स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्यास र हवाई फायर गर्नुपरेको थियो भने केही स्थानीय घाइतेसमेत भएका थिए। सोही घटनालाई आधार बनाएर हाइड्रो कम्पनीले आन्दोलनकारीहरूविरुद्ध ‘अपराधिक प्रवेश र उपद्रव’ को मुद्दा दर्ता गराएको स्थानीय उमेश बस्नेतले बताउनुभयो । 
   समस्या समाधानका लागि असार १६ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री, गृहसचिव र स्थानीय सरकारको उपस्थितिमा बैठक बोलाइएको थियो। तर, उक्त बैठकमा कम्पनी पक्ष उपस्थित नभएपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बन्यो। त्यसपछि गठित कार्यदलको पहलमा असार २४ गते विद्युत् विकास विभागमा भएको अर्को बैठकमा पनि कम्पनीले अधिकारविहीन कर्मचारी मात्र पठाएको समितिको आरोप छ । साथै, सङ्घर्ष समितिले विद्युत् विकास विभागकी महानिर्देशक मानुदेवी श्रेष्ठको भूमिका तटस्थ नरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै आएको छ।