सोलुखुम्बुः कोशी प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, सोलुखुम्बाका गोम्बु शेर्पा नियुक्त हुनुभएको छ । प्रदेश सरकारको १७ औं मन्त्रिपरिषद् बैठकले उहाँलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।
   बैठकपश्चात् निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै नवनियुक्त प्रवक्ता शेर्पाले मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूबारे विस्तृत जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८२÷८३) प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसैगरी, प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न विषयगत समितिहरू गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। जसअन्तर्गत राजनीतिक तथा प्रशासन समिति, कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला समिति, र आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गरी तीनवटा समितिहरू गठन भएका छन्।
    राजनीतिक तथा प्रशासन समितिको संयोजकमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलचन पाठक रहनुभएको छ भने सदस्यहरूमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बू, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेप, र सामाजिक विकास मन्त्री गीता तिमसिना रहनुभएको छ। यस समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी प्रशासन महाशाखा हेर्ने प्रदेश सचिवले निर्वाह गर्ने निर्णय भएको छ।
   दोस्रो, कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गोम्बु शेर्पा रहनुभएको छ। सदस्यहरूमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बू, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेप, र स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रमणि पराजुली रहनुभएको छ। यस समितिको सदस्य सचिवमा कानुन महाशाखा हेर्ने प्रदेश सचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
    तेस्रो, आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जीवन आचार्य रहनुभएको छ। सदस्यहरूमा खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलचन पाठक, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेप, र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामप्रसाद महतो रहनुभएको छ। यसको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी प्रशासकीय सुधार महाशाखा हेर्ने प्रदेश सचिवले सम्हाल्ने हुनुभएको छ।
   यसका साथै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री सम्मेलनको अवधारणा पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सो सम्मेलन आगामी बैठकबाट मिति तय गरी आयोजना गरिने प्रवक्ता शेर्पाले बताउनुभयो। त्यस्तै, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना आयोजना कार्यान्वयन एकाइ को आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।