सोलुखुम्बुः  सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीमा कोशी प्रदेशमा उत्पादित वस्तुको निर्यात सम्भावना विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कोशी प्रदेश सरकार, प्रदेश योजना आयोगको आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ–कोशी प्रदेशको सहकार्यमा उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको  हो । 
   प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. तारानाथ निरौलाको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशको समृद्धिका लागि आर्थिक कूटनीति र निर्यात प्रवद्र्धनको भूमिकाबारे गहन मन्थन गरिएको छ । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. मोहन सुवेदी तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोष हरि निरौलाले कोशी प्रदेशमा हालसम्म भएका प्रयास, सम्भावना र वर्तमान अवस्थाबारे संयुक्त प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो।
   प्रस्तुतीकरणका क्रममा कोशी प्रदेशको कुल क्षेत्रफल २५ हजार ९ सय ५ वर्ग किलोमिटर (नेपालको १७.६० प्रतिशत) रहेको, खेतीयोग्य जमिन ३१.९० प्रतिशत रहेको र गरिबीको रेखामुनि २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको जस्ता भौगोलिक एवं सामाजिक–आर्थिक स्थिति उजागर गरिएको थियो। सोलुखुम्बुको भू–उपयोगको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको कुल ३ लाख ३९ हजार ७ सय ७६ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १३.३५ प्रतिशत कृषि योग्य जमिन, १४.६७ प्रतिशत चरण क्षेत्र र ३१.०० प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको विवरण प्रस्तुत गरिएको   छ    ।  
   अध्ययन कार्यदलले प्रदेशबाट निर्यात गर्न सकिने प्रमुख सम्भावित वस्तुहरूको सूची प्रस्तुत गरेको थियो। जसमा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरबाट धागो, जस्तापाता, सिन्थेटिक कपडा र जुटका सामान, त्यसैगरी उच्च पहाडी क्षेत्रबाट चिराइतो, पदमचाल, यार्सागुम्बा र लोक्ता कागज जस्ता वन पैदावार रहेका छन्। 

    साथै अमेरिका र युरोपमा डग च्युको रूपमा अत्यधिक माग रहेको छुर्पी, ताजा तरकारी, मह, एसेन्सियल आयल, जलविद्युत, हस्तकला, काष्ठजन्य उत्पादन र अलैँची, कफी, अदुवा, सुपारी, मरिच एवं फलफूल निर्यातको मुख्य सम्भावना रहेको जानकारी दिइएको छ ।
    डिभिजन वन कार्यालय सोलुखुम्बुका अनुसार जिल्लाबाट निजी जग्गाबाट मात्रै पछिल्लो छ वर्षमा कुल २ लाख १ हजार ५ सय ७३ किलो जडीबुटी (१२ किसिमका) निकासी भइसकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो। यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सोलुखुम्बुमा ३ हजार ८ सय ४७ वटा उद्योग दर्ता रहेको र २ सय ५ वटा साना उद्योग सञ्चालनमा रहेको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२ सम्ममा अलैँची १ सय ३४.५ मेट्रिक टन, सुन्तला २ हजार ६२.७ मेट्रिक टन र आलु १ लाख ६१ हजार ६ सय ३६.५ मेट्रिक टन उत्पादन हुने प्रक्षेपण एवं ट्रेन्ड देखाइएको थियो।
    अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सम्भावना भए पनि अलैँची, अकबरे खुर्सानी र आलुमा ग्रेडिङ नभएको, अर्गानिक प्रमाणीकरण तथा खाद्य गुणस्तर मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू नभएकोजस्ता समस्या औंल्याइएको थियो। काँकडभिट्टा तथा विराटनगर नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एकीकृत प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइनको अभाव हुनु, अलैँची, अदुवा र चिया बहुसंख्यक रूपमा कच्चा अवस्थामै निर्यात हुँदा मूल्य अभिवृद्धि हुन नसक्नु प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका छन्। 
   यसका साथै नेपाल टी वा नेपाली लार्ज कार्डमम जस्ता सामूहिक ट्रेडमार्कको विश्व बजारमा प्रभावकारी प्रवद्र्धन हुन नसक्नु, भारत सरकारले लगाउने गैर–भन्सार अवरोध, न्यूनतम आयात मूल्यको झन्झट, कोल्ड स्टोर एवं प्रशोधन केन्द्रको कमी तथा उच्च ढुवानी लागतजस्ता चुनौतीले निर्यात प्रभावित भएको छलफलमा जनाइयो। आन्तरिक रूपमा कृषि, हावापानी र भूगोल सबल पक्ष रहे तापनि काठमाडौँसँग नजिकको पहुँच र लुक्ला–नाम्चेको पर्यटन बजारलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न प्राविधिक ज्ञानको कमी तथा बाह्य आयातसँगको प्रतिस्पर्धालाई चुनौतीका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । 
   यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न गठित कार्यदलले चिया, कफी, अलैँची, चिराइतो र रुद्राक्ष जस्ता वस्तुको मूल्य शृङ्खला अध्ययन गरी प्रदेश सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने, संघीय उद्योग तथा परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत बजार विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
   कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा सहभागीहरूलाई कृषिजन्य, जडीबुटी, पर्यटन, हस्तकला, डेरी तथा स्थानीय तह र मिडिया गरी विषयगत समूहमा विभाजन गरेर सघन छलफल गराइएको थियो। आगामी ५ देखि १० वर्षमा कोशी प्रदेशको निर्यात दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित आयोजित छलफलमा प्राप्त व्यावहारिक सुझावहरूलाई समावेश गरी रणनीतिक प्रतिवेदन तयार पारिने र मन्त्रालयमा पेश गरिने निष्कर्षका साथ कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । सरोकारवालाले सोलुखुम्बुमा उत्पादन हुने मौलिक तथा स्थानीय वस्तुको गुणस्तर वृद्धि, उत्पादनको व्यावसायीकरण, बजार विस्तार तथा निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।