सोलुखुम्बुः  प्रतिनिधि सभा सदस्य रीना उप्रेती (के.सी.) ले सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपिसिसी) को कानुनी हैसियत र जवाफदेहिताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले सगरमाथा क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन, आरोहण मार्ग व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणमा काम गर्दै आएको एसपिसिसीको विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो।
   उहाँले एसपिसिसीले लामो समयदेखि काम गर्दै आएको विषयमा सरकार जानकार भए पनि राष्ट्रिय सम्पदाको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट कानुनी र संस्थागत संरक्षणभित्र ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो। सांसद उप्रेतीले एसपिसिसीको कानुनी हैसियत के हो, यसको कार्य अनुगमन कसले गर्छ र फोहोर व्यवस्थापनबाट संकलन हुने रकमको पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो।
   साथै, सगरमाथा क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्यटन विभाग, स्थानीय गाउँपालिका र एसपिसिसी बीच भएका सम्झौताको अवस्थाबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दै धेरै निकायहरू संलग्न रहेकाले अन्तिम जवाफदेहिता कुन निकायको हो भन्ने विषयमा स्पष्टता ल्याउन उहाँले माग गर्नुभयो। उहाँले सगरमाथा नेपालको राष्ट्रिय सम्पदामात्र नभई विश्वकै महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा भएकाले यसको संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन र आरोहण मार्गको व्यवस्थापनमा स्पष्ट कानुनी आधार, संस्थागत जिम्मेवारी, आर्थिक पारदर्शिता र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।