सोलुखुम्बुः रसुवा बाढीका बेपत्ता नागरिकको न्यायिक मृत्यु घोषणा प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सोलुखुम्बुमा भर्चुअल बैठक  सम्पन्न भएको छ । जिल्लाबाट बेपत्ता भएका नागरिकहरूको आधिकारिक विवरण एकिन गर्ने र उनीहरूलाई कानुनी रूपमा न्यायिक मृत्यु घोषणा गर्ने प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी र छिटो बनाउने उद्देश्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमान सिंह थापा मगरको अध्यक्षतामा भर्चुअल बैठक बसेको हो। 
    गत भदौ ९ गते आएको बाढीका कारण सोलुखुम्बुका ७१ जना नागरिक हराएकोमा हाल ५३ जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। बैठकमा नेपाल सरकारको निर्णय र अध्यादेशको मर्म अनुसार बेपत्ता व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन, सूचना प्रकाशन र निर्धारित प्रक्रियागत समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको छ।
   प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमान सिंह थापा मगरले बैठकमा यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कानुनी प्रावधान र कार्यविधिमा आधारित रहेको बताउनुभएको छ  । सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अनुसार सामान्यतया ४५ दिन बितेपछि मात्र मृत्यु घोषणा गर्ने कानुनी बाटो खुले पनि, पीडित परिवारलाई समयमै न्याय र राहत सुनिश्चित गर्न यो सम्पूर्ण प्रक्रिया आगामी मंसिर महिनाभन्दा अगावै सक्ने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। ढिलाइ हुँदा कानुनी प्रक्रिया लम्बिने र त्यसले पीडित परिवारलाई थप कष्ट पुग्ने भएकाले तोकिएको समयसीमाभित्रै काम गर्न सबै स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
   प्रजिअ थापा मगरले प्रक्रियागत स्पष्टता दिँदै हराएका व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तह वा वडा कार्यालयबाट मात्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रस्ट पार्नुभएको छ । जस्तै, कोही व्यक्ति रसुवामा हराएको भए पनि निजको स्थायी ठेगाना सोलुखुम्बु वा अन्यत्र भएमा उसले आफ्नो स्थायी ठेगाना वा सम्बन्धित वडाबाट नै निवेदन दिनुपर्नेछ। वडा कार्यालयले बढीमा ३ देखि ५ दिनभित्र सार्वजनिक सूचना निकालेर निवेदन आह्वान गर्ने, प्राप्त निवेदनहरूको मुचुल्कासहित जाँचबुझ गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाउने र समितिले पनि यसलाई द्रुत गतिमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति हुँदै केन्द्रसम्म पुर्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ।
   बैठकमा बेपत्ताहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ। प्रजिअ थापा मगरले स्थानीय तहबाट संकलन गरिएका तथ्यांकहरू भरपर्दो र प्रमाणित भए तापनि, आधिकारिक रूपमा व्यक्तिको नाम, उमेर, बाबुको नाम वा ठेगानामा सामान्य भिन्नता हुन सक्ने प्राविधिक जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सम्पूर्ण सूचीलाई एकै, आधिकारिक र परिपक्व रूपमा छाप्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ। हतारमा अपरिपक्व सूचना प्रकाशन गर्दा कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता आउन सक्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै सबै कागजात र विवरणलाई रुजु गरेर मात्रै अन्तिम रूप दिइनेछ।
   यस कार्यलाई सफल पार्न थुलुङ दूधकोशी, सोलु दूधकुण्ड लगायतका स्थानीय तहहरू, वडा कार्यालयहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र सञ्चारमाध्यमहरूले आपसी समन्वयमा एकताबद्ध भएर सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ । स्थानीय तहहरूबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण विवरण र कार्ययोजनासहितको विस्तृत निर्देशिका सम्बन्धित सबै निकायमा मेलमार्फत छिट्टै पठाइनेछ र सबैको साझा प्रयासबाट यो मानवीय तथा संवेदनशील कार्यलाई मंसिर महिनाको पहिलो वा दोस्रो हप्ताभित्रै निष्कर्षमा पुर्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।