समाचार

  • विभाग खारेज हुने वा नहुने दुवै अवधारणामा काम भैरहेको छ

    news

    मेडिकल अधिकृतका रुपमा २७ वर्षअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका डा. राजेन्द्र पन्त स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक हुन् । उनले यो अवधिमा जिल्लादेखि क्षेत्र हुँदै स्वास्थ्यका विभिन्न केन्द्रीय कार्यक्रम, उपनिर्देशक हुँदै महाशाखामा निर्देशक भएर काम गरिसकेका छन् । महानिर्देशक हुनुअघि उनी बालस्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक थिए । स्वास्थ्यको ग्रामीणदेखि सहरी भेग र मेडिकल डाक्टरदेखि जनस्वास्थ्य हुँदै नीतिगत तहसम्मको अनुभव बटुलेका डा. पन्तसँग प्रवीण ढकालले संघीयतामा स्वास्थ्य र स्वास्थ्यका विविध विषयमा कुराकानी गरेका छन्।


    संघीय संरचनाको खाका हेर्दा त तपाईं स्वास्थ्य सेवा विभागको अन्तिम महानिर्देशक हुने सम्भावना रह्यो होइन त ?

    संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा दुई खालका अवधारणा आएका छन् । पहिलो अवधारणा भनेको, मन्त्रालयलाई नीति निर्माण गर्ने निकायका रुपमा सीमित गर्ने हो । योे अवधारणा अनुसार हालको स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचनालाई आधार बनाएर मन्त्रालय बनाएमा त्यस अन्तर्गतका महाशाखाहरुले राम्ररी काम गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसो हुँदा विभाग नै नरहने हुन्छ । विभाग नै खारेज भएपछि महानिर्देशक रहने कुरै भएन । तर, स्वास्थ्यसँग खानेपानी, सरसफाइ जस्ता मन्त्रालय पनि जोडिएर आए भने महाशाखाले मात्रै सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको सचिवलाई स्वास्थ्यका सात वटा, खानेपानीका चार र अन्य महाशाखाहरुले समन्वय गर्न र काम गर्न कठिन हुने देखिन्छ । यिनै निकायहरु नै विकास र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुसँग पनि जोडिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अन्य मन्त्रालयको काम पनि थपियो भने हालको विभाग कायम रहनुपर्छ भन्ने दोस्रो अवधारणा हो । यो अवधारणा अनुसार जाने हो भने विभाग रहने र त्यसले योजना कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सघाउनेछ ।
    यस्तै, नीति निर्माणको काम मन्त्रालयको महाशाखाले गर्नेछ भन्ने सोच पनि विकास भएको छ । अहिले रहेका विभिन्न विभागलाई जोडेर स्वास्थ्य व्यवस्थापन विभाग पनि बनाउन सकिन्छ । अन्य मन्त्रालयको महाशाखा पनि जोडेर मन्त्रालय बनाउने तर विभाग नराख्ने हो भने कठिनाइ आउन सक्छ ।

     

    संघीयतामा जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी हेर्ने ?

    स्वास्थ्य क्षेत्र प्राविधिक भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा केही जटिलता आउन सक्छ । तर, सरकारी सेवामा आइसकेको जनशक्तिले सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्न भन्न पनि त पाउँदैन । चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीहरु शहरी क्षेत्रमा पढ्ने र ग्रामीण भेगमा जान नखोज्ने भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापन र वितरणमा समस्या हुन सक्छ । प्राविधिक जनशक्ति भएकाले वृत्ति विकास र अन्य अवसरका लागि पनि उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय तह रोज्न चाहँदैनन् । तर, यसो भन्दैमा व्यवस्थापन नै गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन। सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न सक्छ । भोलि प्रदेश तह निर्वाचित भएर आएपछि जुन प्रदेशबाट डाक्टरहरु उत्पादन भए, उनीहरुलाई त्यहीँ खटाउन सकिन्छ । अथवा केन्द्रले नै डाक्टरहरुको नामावली संकलन गरेर प्रदेशहरुमा खटाउन सक्छ ।
    आजभन्दा २०–२५ वर्षअघि नर्सहरु काठमाडौँ र मुख्य–मुख्य शहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित थिए । विस्तारै छोरीचेलीहरु घरभित्रको वातावरणमा खुल्न थाले, अन्यत्र पनि फैलिन थाले । अहिले सबै ठाँउमा नर्सिङ जनशक्तिको दरबन्दी छ । त्यसकारण क्रमिक रुपमा डाक्टर, नर्स, प्यारामेडिक्स तथा अन्य कर्मचारीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यकता र कानुन अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

     

    स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न मन्त्रालय तयार छ त ?

    नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यका अधिकारहरु विभाग तथा मन्त्रालयसँग माग गर्ने पक्का छ । त्यसकारण हामीले पनि उहाँहरुलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विषयमा आवश्यक तयारी अगाडि बढाइसकेका छौँं । पुरानो संरचनाबाट नयाँ संरचनामा जाँदा केही समस्या आउन सक्लान् । तर, संक्रमणकालीन समयमा क्रमशः ती गाँठाहरुलाई फुकाउँदै जाने हो । जनप्रतिनिधिलाई समुदायको समस्याबारे राम्रै ज्ञान हुन्छ । हामीले आगामी साउनको पहिलो साता सात वटै प्रदेशमा मेयर, उपमेयर र कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर स्वास्थ्य क्षेत्रका योजना, कार्यक्रम, प्राथमिकता, गर्न सकिने काम र अन्य योजनाबारे छलफल गर्ने तयारी गरेका छौँ । यसले उहाँहरुलाई स्वास्थ्यका समस्या सम्बोधन गर्न सजिलो हुनेछ । बजेट सदुपयोगदेखि अन्य योजनाबारे पनि उहाँहरुलाई जानकारी दिने र सरसल्लाह गर्ने योजना छ । यो भनेकै जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्यका अधिकारहरु क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने प्रक्रियाको सुरुवात हो।

     

    महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका कस्ता काम अगाडि बढाउनु भएको छ ?

    मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा २७ वर्ष काम गरिसकेको छु । मेडिकल अधिकृतबाट सुरु भएको मेरो जागिरको यात्रा अहिले महानिर्देशकमा आइपुगेको छ । सेवाको यस दौरानमा दुर्गमदेखि सुगम क्षेत्रका स्वास्थ्य अवस्थालाई नजिकैबाट चिन्ने मौका पाएको छु । यो अनुभवले मलाई स्वास्थ्यका हरेक क्षेत्रलाई बुझ्ने अवसर दिएको छ । यही अनुभवका आधारमा मैले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रयास गर्नेछु । मेरो लागि यो पद चुनौतीभन्दा पनि सुधार गर्ने अवसर हो । देशभरका स्वास्थ्य निकायलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य सेवा विभागको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विभागको महानिर्देशकले सुधारका लागि अडान राख्न सकेमा केही नतिजा अवश्य देखिनेछ । मेरो प्रयास पनि यही रहन्छ।

    महानिर्देशक बनेलगत्तै मैले तीनवटा योजना बनाएको थिए । पहिलो, स्वास्थ्य प्रशासन सुधार । दोस्रो, स्वास्थ्यका अनियमितता र बेरुजु नियन्त्रण । तेस्रो, विनियोजित बजेटको अत्यधिक परिचालन । यी तीनवटा मुद्दा नै मेरा मुख्य उद्देश्य हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रशासनसँग जोडिएका विभिन्न समस्या छन् । डाक्टर नहुने, समयमा औषधि नपुग्ने जस्ता समस्या समाधान गर्न खोजेको छु । दोस्रोतर्फ विभिन्न प्राविधिक र ससाना कारणले स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागमा ठूलो परिमाणमा बेरुजु छ । विभाग अन्तर्गतका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुको बेरुजु फस्र्यौटका लागि पनि योजना बनाएको छु ।
    स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको अनुपानमा निकै कम छ । त्यही कम रकम पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । यस पटक हामीले विनियोजित बजेट परिचालन गरेर निकै कम रकम मात्रै फ्रिज हुने योजना बनाएका छौँ । स्वास्थ्य प्रशासनको सुधारमा धेरै नसके पनि केही न केही काम गर्छु भन्ने योजना छ।

    केही समय काम गरेपछि बेरुजुको हकमा अहिले नै बोलिहाल्ने बेला भएको छैन कि भन्ने लाग्यो । तर, केही न केही सुधार हुने देखिन्छ । पुरानो बेरुजु सकेसम्म घटाउने योजना छ ।
    दातृ निकायका कतिपय खर्च ‘सेन्ट्रल ट्रेजरी’मा चढ्दैनथ्यो । दातृ निकायहरु आफैँले खर्च गर्थे । यस्तो अवस्थामा खर्चका ‘बिल भौचर’हरु कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पेश गरेपछि व्यवस्थित बनेको छ । यसपालिदेखि सबै शाखा र महाशाखामा यो सुधारको थालनी गरेका छौँ।

    स्वास्थ्य प्रशासनको पाटोमा क्रमशः सुधार अगाडि बढाउन मैले निर्णय प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छु । मकहाँ आएका फाइलको काम तुरुन्तै गरिहाल्छु । झुक्किएर पनि फाइल रोकेर काममा ढिलाइ गर्दिन । बरु काम नहुने भए स्पष्ट जवाफ दिइहाल्ने, तर ढिलो नगर्ने योजना बनाएका छौँ।

     

    महानिर्देशक भएपछि के–कस्ता चुनौती देख्नुभयो ?

    सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरेर काम गर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा खासै समस्या देखेको छैन । जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत साधन वितरण लगायतका समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै कम बजेट छुट्याएका कारण मानिसहरुको आकांक्षा सम्बोधन हुन सकेको छैन । भौगोलिक विकटता अर्को समस्या हो । राजनीतिक अस्थिरताले पनि केही समस्या निम्त्याएको छ । तर, ती सामना गर्न नसकिने चुनौतीहरु होइनन्।

    प्रतिकूल अवस्थाका बाबजुद नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै राम्रो काम गरिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, अल्पविकास लगायतका समस्या झेलिरहेको नेपालजले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको सुधार अतुलनीय छ । केवल यसलाई परिस्कृत गर्न मात्रै बाँकी छ । यो पटक हामीले जुन योजनाका साथ काम गरिरहेका छौँ, त्यही अनुसार कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ।

     

    स्वास्थ्यका कार्यालयहरुमा हुने बेथिति र औषधिको उपलब्धताबारे सधैँ प्रश्न उठ्ने गर्छ । यो गुनासो कसरी सम्बोधन गर्ने ?

    स्वास्थ्य सेवा विभाग र मातहतका कतिपय निकायका समस्याहरु झन्डै एक दशकदेखिका हुन् । हालको अवस्थालाई सुधार गरेर राम्रो सेवा दिने नै हाम्रो योजना हो । प्रणालीगत सुधार, अनुगमन जस्ता उपायका कारण हिजोजस्तो स्थानीय तहमा बेथिति दोहो¥याउने हिम्मत आजको अवस्थामा कसैले गर्दैनन्।

    अहिले केन्द्रदेखि गाउँसम्मको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ । जसअन्तर्गत ‘लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम’ (एलएमआइएस) लाई व्यवस्थित गरेर हरेक जिल्लामा पु¥याइएको छ । अब यो प्रणाली स्थानीय तहमा पु¥याउनुछ । अहिले तीन–चार वर्षको तथ्यांकका आधारमा यति जति औषधि आवश्यक पर्ला भनी अनुमान गरी आपूर्ति गर्छौं । यो व्यवस्थालाई परिस्किृत गर्न सकेमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन भई म्याद नाघ्ने, माग अनुसारको आपूर्ति नहुने जस्ता समस्या हट्नेछन् । यथार्थ तथ्यांक संकलन र विश्लेषण नहुँदासम्म माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन गाह्रो छ।

    जिल्ला तहबाट ‘रियल टाइम डाटा’ लिने योजना अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ । त्यसले हरेक दिन कुन औषधि कति मात्रामा आवश्यक रहेछ र खपत कति भयो भन्ने थाह हुन्छ । हाम्रो यो प्रणाली जिल्ला भन्दा पनि तल्लो तहमा पुगेको छ । तर, त्यहाँबाट ‘मेनुअल्ली’ संकलन हुने भएकाले तथ्यांक थाह पाउन केही समय लाग्ने देखिन्छ । हेल्थपोस्टमा भएको तथ्यांक पनि संकलन हुन करिब एक महिना लाग्छ । हामीले हेल्थपोस्ट तहसम्म नै यसरी तथ्यांक संकलनका लागि मध्यपश्चिमका १५ जिल्लामा प्रणाली विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ । माग अनुसारको आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदासम्म हचुवाको भरमा अनुमान गरी पठाइने औषधि सदुपयोगमा शंका रहन्छ । यसले कतिपय ठाँउमा माग अनुसारको औषधि नहुने र कतिपयमा औषधि बढी भएर म्याद नाघ्ने खतरा रहन्छ।

     

    स्वास्थ्य संस्थाअनुसार जनशक्ति आपूर्ति हुन सकेको छ त ?

    पछिल्ला केही वर्षयता नागरिकको आकांक्षा उच्च छ । यसलाई हामीले ‘राइजिङ पब्लिक एस्पेक्टेसन’ भन्ने गरेका छौँ। आमनागरिकको आकांक्षा ज्यादा हुँदा हामीले दिएका सेवा सुविधा पनि अपर्याप्त ठानिएको छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार नभएको भन्ने दाबी स्वीकार गर्न म तयार छैन।
    अहिले नागरिकले आफूले माग गर्नासाथ तत्काल सुविधासम्पन्न सेवा ग्रामीण तहमा पाउनुपर्छ भनी अपेक्षा गरेका छन् । फेरि नयाँ संविधानमा उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धी हकका कारण नागरिकको अपेक्षा चुलिएको छ । करिब पाँच वर्षअघिसम्म दुर्गमका करिब आधाजसो स्वास्थ्यचौकीमा जनशक्ति नै हुँदैनथे । त्यसको तुलनामा अहिले एकाधबाहेक सबै स्वास्थ्यचौकीमा स्वास्थ्यकर्मी पुगेका छन् ।
    माग बढ्यो, लोकसेवाले माग अनुसार छनौट ग¥यो, करारबाट पनि धमाधम जनशक्ति आपूर्ति भइरहेको छ, योजना आयोगबाट पनि स्वयंसेवीहरु जाने क्रम जारी छ । त्यसैले केही अपवादका ठाँउ बाहेक जनशक्तिको अभाव छैन । पहिले हामीले काम गर्दा आधाभन्दा बढी पद खाली हुन्थे, अहिले त्यो समस्या छैन । अहिले जनशक्ति अभाव भन्दा पनि तिनको परिचालन र व्यवस्थापनमा समस्या हो।

     

    जनताको आकांक्षलाई कसरी पूरा गर्ने त ?

    जनताको आकांक्षा परिपूर्ति गर्न सबैभन्दा पहिले सेवालाई परिभाषित गर्नु जरुरी छ । कुन तहबाट कुन सेवा पाइन्छ भन्नेबारे नागरिकलाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । अहिले हेल्थपोस्टबाटै सारा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बढेको छ । तर हेल्थपोस्टले के–के सेवा दिन्छ भन्नेबारे जनचेतना जगाउन सकेमा त्यहाँ नहुने सेवाका लागि दबाब दिने क्रम घट्छ । नागरिकले आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य निकायबाट के–के सेवा पाइन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । साथै, स्वास्थ्यका कर्मचारीले पनि तोकिएको सेवा दिनुपर्छ । यी दुई काम गर्न सकियो भने अहिले आएका धेरै गुनासा हराएर जानेछन् । अबका दिनमा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ल्याब लगायतका उपकरण र सुविधा दिनुपर्छ । सुविधा र उपकरणहरु नहुने हो भने डाक्टरहरुको उपस्थितिले मात्रै सेवाको स्तर बढ्दैन।

    स्वास्थ्य संस्थालाई पूर्ण रुपमा काम गराउनका लागि तीन वटा पक्ष मजबुत हुनुपर्छ

Contact

Community Radio Solu FM 101.2 MHz - [First community radio of eastern Nepal
Dudhkunda Municipality 6, Dorpu Bazar, Solukhumbu
Contact No.
Web Site - www.radiosolu.org