कार्यक्रम उत्पादक तथा प्रस्तोता आवश्यकता सम्बन्धि सोलुखुम्बुको सुचना प्रदेश नम्बर १ कै पहिलो सामुदायिक रेडियो १ हजार वाट क्षमता मार्फत प्रदेश नम्बर १, २ र ३ को सम्पुर्ण भुभागका प्रशारण क्षमताको सोलु एफ एम १०१.२ मेगाहर्जमा आकर्षक सेवा सुविधा सहित समाचार सहायक, कार्यक्रम उत्पादक तथा प्रस्तोता केहि संख्यामा आवश्यक परेकाले इच्छुक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आवहान गरिन्छ । शैक्षिक योग्यता ः पत्रकारीता बिषयमा आईएड वा सो सरह उत्तीर्ण गरि रेडियोमा समाचार तथा कार्यक्रमको क्षेत्रमा कम्तीमा १ बर्षको कार्यअनुभव भएको । उमेर ः १८ वर्ष पुरा भई ४५ बर्ष ननाघेको, रेडियो तोकेको जुनसुकै क्षेत्रमा गई काम गर्नसक्ने थप जानकारीका लागि मो. ९८५२८५१००७, ९८०८९२५४४८ र ९८४२८६८४९३ इमेल मार्फत पनि निवेदन दिन सकिने छ । इमेल ठेगाना ः [email protected] सम्पर्क मिति २०७४ साल पुस ५ गते सम्म सेवा सुविधा खाना बस्न, गाडीभाडा सहित मासिक आपसी समझदारीमा ।
ताजा खबर

समाचार

  • चुनावका लागि दिइने चन्दाले देशलाई पार्ने दीर्घकालीन असर

    news

    अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी -

    अहिले राजनीतिक दलहरुले चुनावलाई लक्षित गरी चन्दा उठाइरहेका छन् र त्यस्तो चन्दाको स्रोत उद्योगी व्यवसायीलाई बनाइरहेका छन् । चन्दा दिनेले पनि आफ्नो घर घरनाबाट दिने त होइन, आफ्नो बाउ बाजेको सम्पत्ति बेचेर त कसैले पनि दिँदैनन् ।

    उनीहरुले पनि उद्योगको उत्पादनमा लागत बढाएर, वस्तुको भाउ बढाएर नै दिने हो ।  चुनावका लागि दिइने चन्दालाई उत्पादित बस्तुमा जोडेर विक्री गर्ने भएकाले वस्तु तथा सेवाको मूल्य स्वतः बढ्छ । चुनावको बेलामा र चुनाव लगत्तै मूल्यबृद्घि हुनुको कारण यो पनि हो । यसको सीधा असर उपभोक्तामा पर्न जान्छ । यसबाट दिनभरि काम गरेर खानुपर्ने वर्गको चुल्होमा सोझै असर पर्छ । 

    अर्को कुरा दललाई दिइने चन्दाका कारण उद्योगीले आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि गुमाउँछ । आफूले उत्पादन गरेको कुनै बस्तुमा मुल्य बढाएर बेच्न खोज्नु भनेको आफुलाई प्रतिस्पर्धामा पछाडि पार्नु हो । त्यसकारण चन्दाका कारण तत्काल उद्योगी व्यवसायीलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

    अब कुरा आयो व्यापारी तथा उद्योगी व्यवसायीको । राजनीतिक दललाई चन्दा दिनु भनेको लगानी गर्नु पनि हो । एउटा डर त्रासले दिने हुन्छ भने अर्को चन्दा लगानीका रुपमा दिइन्छ जो खुसीले हाँसी हाँसी दिइन्छ । द्धन्द्धकालमा डर त्रासले पनि मान्छेले चन्दा दिन्थे । तर अहिले डरत्रासले भन्दा पनि राजनीतिक दललाई चन्दा दिन पाएमा भोलि आपूm अनुकुलका नीति निर्माणलाई दबाब पुग्छ कि भनेर दिने बढी छन् । 

    भोलि ठूला ठूला ठेक्का मिलाउनु पर्नेछ, कमिसन मिलाउनु पर्नेछ, भोलि कर सम्बन्धी नीतिमा प्रभाव पार्नुछ । त्यसैले कतिपय उद्योगी व्यवसायी लालयित भएर चन्दा दिन्छन् । चन्दा दिइसकेपछि त्यसको नाफा सत प्रतिसत नै नहोला, कसैले सय रुपैयाँ दिएको होला सय बराबरकै फाइदा होला, कसैले सय दिएको ठाउँमा २ सय बराबरको फाइदा लिन सक्छ । कसैले सय दिएको छ भने २५ बराबरको मात्र फाइदा लेला । दिनेले फाइदा पनि लिन खोज्छ । जो बाट फाइदा लिएको त्यसलाई गुण लगाउन पनि चाहन्छ । त्यसको मात्रा धेरै र थोरै भन्ने मात्रै हो । 

    एउटा अर्थमन्त्री हुन सक्ने नेतालाई रिझाउन सक्यो भने भोलि उद्योगी व्यवसायी अनुकुलका करमै छुट गर्न सक्ने भए । कर छुट हुने गरी आर्थिक ऐन ल्याएका यस्ता धेरै उदाहरण छन् नेपालमा । पहिला कर नतिरी राख्ने र पछि त्यसलाई कर छुट दिने गरी ऐनहरु बनेका छन् विगतमा । 

    अब व्यवसायीले कर छुट पाउने वित्तिकै यसको सीधा असर राजश्व माथि पर्छ । एक जना व्यवसायीले नेतालाई चन्दा दिंदा यसको असर देशको ढुकुटी माथि पर्छ । व्यापारीको चन्दाले जितेर कोही नेता मन्त्री भयो भने उनले पनि नुनको सोझो त गर्नु परिहाल्छ यसले नीतिगत विसंगति निम्त्याउँछ । 

    अर्को कुरा, चुनावमा सबै तिर चन्दा मागेर रकम थुपारेपछि चुनाव महँगो हुँदै जान्छ । अनि चन्दा पनि चुनाव जित्न सक्ने व्यक्ति, जो प्रभावशाली छ, उसले मात्र प्राप्त गर्छन । भोलि प्रधानमन्त्री अथवा उपप्रधानमन्त्री बन्न सक्ने हैसियत भएकाले चन्दा पाउन सक्छ । अरुले चन्दा प्राप्त गर्न सक्दैनन् र पैसा कम भएकाले चुनावमा भाग लिन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । 

    अब चुनाव महँगो बनाउनु भनेको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हो । चुनाव महँगो हुँदै गएपछि राम्रो हैसियत भएका, इमान्दार अनुभवी व्यक्ति पनि पैसाको चुनावमा उम्मेदवारको हैसियतले भाग लिन पाउदैनन् । यसो गर्दा क्रमशः हुने खानेको बोलावाला राजनीतिमा रहिरहन्छ । 

    हुन त निर्वाचन आयोगले एक जनाले २५ लाख खर्च गर्न पाउने भनेर कानुन बनाएको छ । वास्तवमा नेपालीहरुका लागि यो खर्च नै धेरै हो । तर यहाँ त सरदर एक करोडको दरले खर्च गरेको देखिन्छ । कत्तिले पाँच करोड, छ करोड पनि खर्च गर्छन् । 

    चुनाव हारेपछि व्यक्ति बिग्रिन्छन् । पारिवारिक बजेट नै लथालिङ्ग बन्छ ।  जित्नेले पनि कता ठेक्का पट्टा गर्न पाइन्छ भनेर हेर्छन । अनि कसरी मन्त्री हुन पाइन्छ, कसरी पहिले लगानी भएको पैसा उठाउने भनेर दाउ हेरिरहेको हुन्छ । किन उसलाई ऋण लागेको हुन्छ उठाउन बाध्य हुन्छ । त्यसपछि नीतिगत भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ । चुहावट बढ्छ ।  पैसाकै अभावमा राम्रा मान्छे ओझेलमा पर्दै जान्छ र लोकतन्त्र नै खतरामा पर्न सक्छ । 

    अनि शासन पूँजीपति दलालको हातमा जान्छ । गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेको हातमा देश जान थाल्यो भने देशको हालत के हुन्छ ? अनि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ  । देशको सार्वभौमिकता पनि कमजोर हुन्छ । 

Contact

Community Radio Solu FM 101.2 MHz - [First community radio of eastern Nepal
Solududhkunda Municipality 6, Dorpu Bazar, Solukhumbu
Contact No.
Web Site - www.radiosolu.org