कार्यक्रम उत्पादक तथा प्रस्तोता आवश्यकता सम्बन्धि सोलुखुम्बुको सुचना प्रदेश नम्बर १ कै पहिलो सामुदायिक रेडियो १ हजार वाट क्षमता मार्फत प्रदेश नम्बर १, २ र ३ को सम्पुर्ण भुभागका प्रशारण क्षमताको सोलु एफ एम १०१.२ मेगाहर्जमा आकर्षक सेवा सुविधा सहित समाचार सहायक, कार्यक्रम उत्पादक तथा प्रस्तोता केहि संख्यामा आवश्यक परेकाले इच्छुक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आवहान गरिन्छ । शैक्षिक योग्यता ः पत्रकारीता बिषयमा आईएड वा सो सरह उत्तीर्ण गरि रेडियोमा समाचार तथा कार्यक्रमको क्षेत्रमा कम्तीमा १ बर्षको कार्यअनुभव भएको । उमेर ः १८ वर्ष पुरा भई ४५ बर्ष ननाघेको, रेडियो तोकेको जुनसुकै क्षेत्रमा गई काम गर्नसक्ने थप जानकारीका लागि मो. ९८५२८५१००७, ९८०८९२५४४८ र ९८४२८६८४९३ इमेल मार्फत पनि निवेदन दिन सकिने छ । इमेल ठेगाना ः [email protected] सम्पर्क मिति २०७४ साल पुस ५ गते सम्म सेवा सुविधा खाना बस्न, गाडीभाडा सहित मासिक आपसी समझदारीमा ।
ताजा खबर

समाचार

  • डीआईजी बढुवामा कचकचको अर्थ छैनः गृहमन्त्री

    news

    र्जामन्त्री हुँदा लोडसेडिङ हटाएर छवि राम्रो बनाएका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा यतिबेला गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । प्रहरीको बढुवामा असन्तुष्टि सतहमा आइरहेका बेला शर्माले उर्जामा कमाएको नाम गृहमा रहँदा बदनामीमा त परिणत हुँदैन ? यस्तो संशय जनमानसमा देखिन थालेको छ ।

    यसैसन्दर्भमा हामीले गृहमन्त्री शर्मासँग हालै भएको डीआइजी बढुवा प्रकरणबारे सोधखोज गर्‍यौं । उनले डीआइजीहरु आफूले भर्ती नगरेको र उनीहरुलाई नम्बर दिने काम पनि नगरेको स्पष्टीकरण दिए ।

    साथै प्रहरी संगठनमा राम्रा कामहरु गरेर उदाहरणीय रुपमा जिम्मेवारी निभाउने उनले दाबी गरे । प्रहरी संगठनमा सरुवा बढुवा हुँदा विगतमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले यसपालि पहिलोचोटि विना पैसा प्रहरीको बढुवा भएको बताए ।

    प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उर्जामन्त्री हुँदा राम्रो काम गर्नुभएको थियो । योपटक पनि तपाई मन्त्री हुने भएपछि उर्जामन्त्री नै भए हुन्थ्यो भन्नेहरु धेरै थिए । तर, तपाई गृहतिर आउनुभयो । तपाईलाई ‘सफल मन्त्री’को पहिचान दिने उर्जाप्रति वितृष्णा किन ?

    उर्जातिर वितृष्णाको कुरा होइन । अब ७/१० वर्षका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाइसकेको छु । कसरी छिटो निर्माण गर्ने भन्नेमा पनि मार्गचित्र प्रष्ट भइसकेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ, फर्किँदैन भन्ने स्थापित भइसकेको छ । संरचनागत रुपमा पनि ट्रेड कम्पनी, इन्जिनियरिङ, उत्पादन, ट्रान्समिसन कम्पनी लगायत र त्यसअन्तरगतका सिस्टर कम्पनीको तयारी भइसकेको छ । जलासययुक्त आयोजना सरकारले बनाउने र ७ वर्षभित्र सक्ने भन्ने भइसकेको छ । त्यसैले मैले चटक्क छाडेको होइन । अहिले विद्युत प्राधिकरण नाफाको अवस्थामा ल्याएर छाडेको छ । नाफा यस अर्थमा कि सरकारलाई तिनुपर्ने ब्याज हिसाव नगर्ने हो भने थोरै मात्र घाटा होला । अर्बौं घाटाबाट यो अवस्थामा आइपुगेको छ ।

    तर, तपाईहरु नै भन्नुहुन्छ, जसको नीति उसको नेतृत्व । तपाईले बनाएका योजना र नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न पाउँदा त उर्जामा तपाई नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प होइन र ?

    हिजोमात्र मेरै पार्टीका महेन्द्र शाही मन्त्री हुनुभएको छ । र, मेरै साथी नै मन्त्री भएकाले यो भिजन कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँ हिजो पनि हामीसँगै एउटै टिममा काम गरेको नेता हो । मेरो स्पिरिट र भिजन र उहाँको स्पिरिट र भिजन मिल्छ । म उहाँलाई आवश्यक मद्दत गर्छु ।

    अर्को कुरा, मन्त्री मनखुसीले हुन पाइँदैन । पार्टीले खटाउने हो । माओवादी पार्टीले मलाई गृहमा पठाउन आवश्यक ठानेपछि मैले पनि नाइँ भनिनँ । किनभने यहाँ आएपछि केही सुधार गर्न सकिन्छभने प्रयास गरौं भन्ने मेरो पनि विचार रहृयो ।

    तर, तपाईले मन्त्रालय छाडेको विद्युतमा डेढ/दुई महिनामा फेरि समस्या देखिए । एलईडी बल्ब खरिददेखि ट्रान्समिसन लाइन निर्माणसम्म्म अवरोध आयो । प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले नै कतै हिउँदमा लोडसेडिङ पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेको पनि सुनियो । त्यो सुन्दा म भएको भए यस्तो त हुँदैनथ्यो भन्ने लागेन ?

    कुलमानजी अप्ठ्यारोमा पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । उहाँलाई एमडी बनाएर मैले जिम्मेवारी दिएर आएको छु । कामलाई व्यवस्थित ढंगले लैजाने हो । हो, केही समय मन्त्री खाली भयो । त्यसले मन्त्रीको स्तरबाट हुनुपर्ने सहयोग नपुगेको होला । बाहिरबाट मैले मन्त्रीको हैसियतमा सपोर्ट गर्ने कुरा भएन । अब त मन्त्री आइसक्नुभयो । बाँकी कुरा एमडीका हैसियतमा गर्ने उहाँले नै गर्ने हो, अन्त पन्छाएर हुँदैन ।

    फेरि पनि मैले त पूर्ण सपोर्ट गरिरहेको छु, आम जनताको समर्थन छ । काम गर्दा डराउनुपर्छ, कुरा यत्ति हो भ्रष्टाचार नगर्ने । कसैले हल्ला गर्दैमा केही हुँदैन ।

    बेलाबेला तपाईका पार्टीकै नेताहरुले ठट्यौली शैलीमा भन्नुहुन्छ कि हामीले काठमाडौंको बाटो फराकिलो गर्‍यौं, लोडसेडिङ हटायौं । तर, भोटचाहिँ अरुलाई दिए । यो शहरमा जे गर्दा पनि नहुने रहेछ, छोडिदिउँ भनेर सोचेको त होइन ?

    होइन, त्यो पक्षमा म छैन । जनतालाई दोष दिएर हुँदैन । हामीले गरेका कामबारे राजनीतिक रुपमा जनतामाझ पुर्‍यायौं कि पुर्‍याएनौं हामीले भर्खरै समीक्षा गर्‍यौं । पार्टीले स्वामित्व लियो कि लिएन भन्ने प्रश्न छ ।

    एउटा मन्त्रीले गरेको काम गरेको जनताले अनुभत गरेको छ, वत्ती बालेका छन् तर, त्यसलाई राजनीतिकरुपले उपलब्धीका रुपमा जनतामा लिएर जाने कुरामा कमी भएको छ । जनताको दोष होइन । २० औं वर्षदेखिको लोडसेडिङ अन्त्य भएको जनताले बिर्सँदैनन्, आज नगरे पनि भोलि मूल्यांकन गर्छन् ।

    तर, यसको स्वामित्व हामीले कति लियौं, कस्ता उम्मेदवार उठायौं भन्ने तमाम प्रश्न छन् । त्यसैले म जनतालाई दोष दिन्नँ, दोष हाम्रो हो, पार्टीको हो । जनताका लागि अझ बढी गर्न मन छ, त्यसैले म गृहमा आएँ ।

    कस्तो रहृयो त गृहमन्त्रालयमा झण्डै २ महिनाको कार्यकाल ?

    हिजो र आजको भूमिका धेरै फरक छ । त्यहाँ (उर्जा) प्राविधिकरुपमा विषयवस्तुलाई बुझ्दा र समाधान गर्दा एउटा गति प्राप्त हुन्थ्यो । यहाँ राजनीतिकरुपमा बुझ्नुपर्छ र त्यो अनुसारको योजना बनाउनुपर्छ । किनकि यो राजनीतिक स्तरको मन्त्रालय हो ।

    यद्यपि कतिपय प्राविधिक विषयहरु पनि नभएका होइनन् । सानो ट्राफिक व्यवस्थापनको कुराले, प्रहरीको कुराले, विपदको समस्या र समाधानका कुराले, कतै गुण्डागर्दीले दुःख दिँदा जनतामा पर्ने प्रभाव फरक प्रकृतिको छ । यद्यपि उर्जामा पनि चुलो र वत्ति बाल्नेसँग पनि थियो ।

    गृह मन्त्रालयमा आएपछि तपाईले कार्ययोजना ल्याउनुभयो । र, लामो समयदेखि रोकिएको प्रहरीको सरुवा बढुवा बाचा गरेअनुसार एक महिनाभित्रै गर्नुभयो पनि । तर, बढुवा सिफारिसमा बरियता मिचियो, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको जिल्ला वा क्षेत्रमा बसेकाले प्राथमिकता पाए भन्ने गुनासा आए । आईजीपी काण्ड सकिएको छैन, फेरि विवाद । किन यस्तो हुन्छ ?

    यो कचकचको अर्थ छैन । इतिहासमा पहिलोपटक विना दबाव, निश्पक्ष रुपमा विना आर्थिक चलखेल बढुवा भएको छ । यस्तो बहुदल आएपछि पहिलोपटक भएको हो, प्रहरीको तलसम्मको दर्जाले बुझेको छ ।

    अर्को कुरा, मैले आज आएर डीआईजी भर्ती गरेको हो र ? पहिलादेखि नै थिए । कुन भूगोलका थिए एउटा कुरा हो । अर्को, आज म आएर नम्बर दिएको होइन, हिजोकै नम्बरहरु जोडेर बढुवा गरिएको हो ।

    यहाँ के भ्रम छ भने मन्त्रीले गर्‍यो होला । होइन, बढुवा दिने समितिले पनि ७ नम्बर मात्र दिन्छ, बाँकी ५/७ वर्षदेखि दिइएको नम्बर हो । डीआईजीलाई एआईजी बनाएको हो, एसएसपीलाई त बनाएको छैन । त्यसैले विधिभित्रै रहेर सरुवा बढुवा भएको छ ।

    म के भन्छु भने यो बढुवाले केही व्यक्तिलाई म परिनँ, अन्याय भयो भन्ने महसुस भएको होला तर, संगठनलाई न्याय भएको छ । अवरुद्ध भएर रहेको बढुवाको बाटो खुलेको छ ।

    प्रहरी बढुवा आज मात्र होइन, सँधै विवादित हुन थाल्यो । जो बढुवामा पर्दैन, उसले म यसकारण परिन छु भन्ने सर्वस्वीकार्य विधि बनाउन मिल्दैन ?

    म अब यो कचकचको अन्त्य गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छु । कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल लुकाएर दिने अन्त्य गर्दैछु । अनावश्यक सोसफोर्स लगाएर तक्मा लिने र त्यसलाई जोडेर बढुवा खाने दुर्गममा गएर काम गर्नेले नपाउने प्रचलन अन्त्य गर्दैछु । हिजोको नम्बरलाई जोडेर बढुवा गर्नु पर्ने थियो, गरेँ । तर, अब यहाँ आएपछि देखेका त्रुटीहरु सच्याउँछु ।

    उसोभए अब नयाँ आईजीपी छान्दा विवाद हुँदैन ?

    पुरानो विधिअनुसार हुँदासम्म त यस्तै यस्तै भइरहन्छ, त्यो मेरो हातमा छैन । तर, प्रष्ट र पारदर्शी विधि बनाएर गर्न गृहकार्य गरिरहेको छु, सबै सुझाव मागिरहेको छु । बढुवामा मात्र समस्या छैन । सरुवामा पनि छ, तालिममा पनि छ । एउटा पटक पटक जान्छ, अर्कोले कहिल्यै पाउँदैन । सबैसँग सुझाव लिएर प्रष्ट नीति बनाउँछु । सापेक्षित रुपले सबैलाई न्याय हुने गरी प्रहरी ऐन बनाउँदैछु ।

    प्रहरी संगठन पुनर्संरचनाबारे चाहिँ के सोच्नुभएको छ ?

    प्रदेश प्रहरीको अवधारणा हाम्रो संविधानमा छ । प्रहरी संगठनलाई प्रदेशमा पुर्‍याउनुछ, संघमा पनि काम गर्नुछ । त्यसैले नयाँ स्तरबाट प्रहरी संगठन पुनर्संरचना गर्नु छ । यसका लागि पहिला त कानुन चाहिएको छ । यसका लागि छलफल गरिरहेको छु । मूल कुरा के हो भने दिनानुदिनका शान्ति सुरक्षाका काम प्रदेश प्रहरीले नै गर्छ ।

    केन्द्रसँग सपोर्ट माग्दा केन्द्रीय प्रहरीले गएर सहयोग गर्छु र गम्भीर प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान, जुन प्रदेशले मात्र गर्न नसक्ला, त्यो केन्द्रीय प्रहरीले गर्छ । नीति निर्माणमा अलिबढी केन्द्रीय प्रहरी व्यस्त हुन्छ । यही सेरोफेरोमा छलफल भइरहेको छ तर, अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं ।

    निर्वाचनपछि स्थानीय सरकारहरु पनि बनेका छन्, स्थानीय तहमा नगर प्रहरीको पनि कल्पना गरिएको छ । यसमा केही गृहकार्य छ ?

    संविधानले नगर प्रहरी बनाउने अधिकार दिएको छ । त्यसैले पालिकाहरुको न्याय समितिले गर्ने कामकारवाही कार्यान्वयन गर्न त्यो नगर प्रहरीको परिकल्पना गरिएको हो ।

    स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार नगर प्रहरी बनाउला । तर, प्रदेश प्रहरीका इकाईहरु हरेक गाउँपालिकामा हुन आवश्यक छ । समग्र शान्ति सुरक्षा र अपराध सम्बन्धी ममिलाका विषयहरु प्रदेश प्रहरीकै जिम्मेवारी हुन्छ ।

    गृहमन्त्रीलाई भेटेपछि स्थानीय चुनावबारे कुरा नगर्दा अपूर्ण होला । माघ ७ को डेडलाइन अब केही महिना मात्रै बाँकी छ । प्रदेश र संसदको चुनाव त समयमै गर्ला नि सरकारले होइन ?

    संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कि माघ ७ गते त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभा, प्रतितिनिधि गठन भइसक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेशसभा नभएसम्म हुँदैन ।

    यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार माघ ७ मा सक्ने हो । (हाँस्दै) हुन त हामी असारमा पनि चुनाव गर्न सक्ने भइसक्यौं तर, पनि पुसमा निर्वाचन गर्न भौगोलिक कारणले अप्ठ्यारो छ । यसैले मंसिरभित्रै चुनाव गरिसक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

    यतिबेलै गर्ने भन्ने त छैन तर, अन्तिम निर्वाचन (संघीय संसदको चुनाव) मंसिरभित्रै गरिसक्नु पर्नेछ । हामीसँग समय कम छ । निर्वाचन आयोग, सरकार र जनता तयार हुने हो भने सबै सम्भव छ ।

    आयोग र जनता तयार होलान् । तर, सरकार तयार देखिएन । क्षेत्र निर्धारण आयोग बल्ल-बल्ल बनेको छ, निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन कानुन अझैसम्म बनिसकेकै छैन 

    क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई २१ दिनको समय दिइएको छ । त्यसअनुसार नै काम हुन्छ । निर्वाचनसम्वन्धी ऐनहरु मैले संसदमा प्रस्तुत गरिसकेँ, आजभोलिबाटै छलफल सुरु हुन्छ । छोटो तरिकाले अघि बढाउँछौं । राष्ट्रियसभा गठनका लागि आवश्यक ऐन कानुनको ड्राफ्ट बनिरहेको छ । अन्य ऐनको पनि तीव्र गतिमा तयार भइरहेको छ ।

    यो सरकारको मुख्यः एजेण्डा भनेकै चुनाव हो, सबै चुनाव हुन्छ । ढुक्क हुनुस्, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सबैको चुनाव हुन्छ ।

    प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकैपटक गर्ने कि छुट्टाछुट्टै ? के छ सरकारको सोच ?

    अहिले मैले यसो भन्न सक्दिनँ । निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले निर्णय गर्छ । तर, कसरी छिटो, छरितो र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा निर्णय हुन्छ ।

Contact

Community Radio Solu FM 101.2 MHz - [First community radio of eastern Nepal
Solududhkunda Municipality 6, Dorpu Bazar, Solukhumbu
Contact No.
Web Site - www.radiosolu.org